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फोटो: सूरज सिंह बिष्ट
भारत में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति निरंतर बदलाव की प्रक्रिया में है।
यहां कुछ महत्वपूर्ण पक्ष/लाभ दिए गए हैं बादल खनन
रैट होल माइनर्स को संकीर्ण सुरंगों और कोयले के गड्ढों के अंदर खोदने में विशेषज्ञता हासिल है.
चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल की उपस्थिति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई आई टी) रोपड़ के साथ खनन और भू-विज्ञान के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) स्थापित करने हेतु एक समझौता पत्र (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
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लेकिन क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने से पहले उससे जुड़ी कुछ अहम बातों को जान लेना और समझना बेहद जरूरी है. इनमें से एक क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग भी है. आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.
सरकार बिटकॉइन जैसी निजी आभासी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है जबकि सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी। बिल में क्रिप्टोकरंसीज धारकों को इसे लिक्विडेट करने के लिए छह महीने तक का समय मिलेगा इसके बाद पेनल्टी लगाई जाएगी।
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क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग में शामिल है अस्थिर बाजार मूल्य, संभावित विनियामक परिवर्तन और सुरक्षा कमजोरियों सहित महत्वपूर्ण जोखिम। बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण नुकसान जमा राशि से अधिक हो सकता है। उपयोगकर्ताओं को इन प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेडिंग गतिविधियों में शामिल होने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और अपनी वित्तीय स्थिति पर विचार करना चाहिए। अधिक पढ़ें…
माइनर्स को उनके काम वैश्विक डेटा सेंटर माइनिंग के लिए ऑडिटर्स के तौर पर पैसा दिया जाता है.
